उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में न्याय व्यवस्था का एक अनोखा और ऐतिहासिक अध्याय लिखा जा रहा है। अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नंबर-5) रवि कुमार दिवाकर के फैसलों की चर्चा पूरे प्रदेश और न्याय जगत में जोर-शोर से हो रही है। दिसंबर 2025 में बरेली से मुजफ्फरनगर ट्रांसफर होकर आए जज रवि कुमार दिवाकर ने महज 8 महीनों के कार्यकाल में 9 अलग-अलग जघन्य हत्याकांडों में 22 अभियुक्तों को फांसी (सजा-ए-मौत) की सजा सुनाई है।
न्यायाधीश के इस सख्त और त्वरित न्याय के रुख से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। फैसलों के सिलसिले की शुरुआत 6 अप्रैल को समीर सैफी हत्याकांड से हुई, जिसमें 3 दोषियों को फांसी दी गई। इसके बाद 28 अप्रैल को शेखर हत्याकांड में 4, 30 मई को राजेश देवी हत्याकांड में 1, और 20 जून को राजेंद्र सैनी हत्याकांड में 2 अपराधियों को मृत्युदंड मिला।
सजा का यह क्रम यहीं नहीं रुका; 2 जुलाई को होमगार्ड हत्याकांड में 1, 6 जुलाई को राजबीर हत्याकांड में 2, और 17 जुलाई को राजसिंह हत्याकांड में 4 दोषियों को फांसी सुनाई गई। अगस्त के महीने में भी कड़ा रुख जारी रहा, जहां 12 अगस्त को सालिम हत्याकांड में 1 और 13 अगस्त को पवन हत्याकांड में 4 अभियुक्तों को सजा-ए-मौत दी गई। त्वरित और कड़े न्याय के इन फैसलों ने पीड़ितों को न केवल राहत दी है, बल्कि कानून व्यवस्था पर आम जनता का भरोसा और मजबूत किया है।
