डेस्क : दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी और उनके परिवार से जुड़ी चेन्नई की 2.70 एकड़ जमीन का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने फिल्म निर्माता बोनी कपूर के साथ जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर को नोटिस जारी किया है।
बता दे कि जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पिल्लै की पीठ ने मामले में अगली सुनवाई तक विवादित संपत्ति को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने दोनों पक्षों के बीच विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की संभावना पर भी जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए मध्यस्थता का सुझाव दिया है। इसके लिए हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज को मध्यस्थ नियुक्त करने की बात कही गई है। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।
किसने दायर की याचिका ?
यह याचिका एम.सी. शिवकामी और उनके भाई एम.सी. नटराजन की ओर से दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं ने विवादित जमीन में अपने हिस्से का दावा किया है। उनका कहना है कि वे दिवंगत एम.सी. चंद्रशेखरन के कानूनी वारिस हैं और संपत्ति के पांच बराबर हिस्सों में से एक हिस्से पर उनका अधिकार है।याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 1988 में हुए जमीन के बिक्री लेनदेन को भी चुनौती दी है।
कपूर परिवार की ओर से क्या दलील?
सुनवाई के दौरान कपूर परिवार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत के सामने अपनी दलील रखी। उन्होंने कहा कि संबंधित लेनदेन 19 अप्रैल 1988 को हुआ था, जबकि मौजूदा मुकदमा वर्ष 2025 में दाखिल किया गया।
इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने अप्रैल 2026 में मामले को समय-सीमा से बाधित मानते हुए खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद विवादित संपत्ति को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी।
