
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के बीच गठबंधन की घोषणा की तैयारी है। दोनों दलों के नेताओं ने साथ आने की पुष्टि की है। गुरुवार, 12 नवंबर को लखनऊ में होने वाली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद गठबंधन से जुड़ी औपचारिक जानकारी साझा करेंगे। सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति को लेकर भी तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।
इस संभावित राजनीतिक समीकरण को मुस्लिम और दलित मतदाताओं के बीच समर्थन जुटाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इस गठबंधन का समाजवादी पार्टी समेत प्रदेश के दूसरे राजनीतिक दलों पर क्या असर पड़ सकता है।
सपा-कांग्रेस से अलग राह पर ओवैसी और चंद्रशेखर
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका अहम रही है, जबकि दलित मतदाताओं के बीच बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव रहा है। हालांकि, पिछले कुछ चुनावों में इन समुदायों के वोट अलग-अलग दलों की ओर भी गए हैं।
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पहले भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन पार्टी विधानसभा में अपना खाता नहीं खोल पाई। दूसरी ओर, चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
दोनों दलों के साथ आने को मुस्लिम और दलित मतदाताओं के बीच साझा राजनीतिक मंच तैयार करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। गठबंधन की सीटों और चुनावी कार्यक्रम को लेकर औपचारिक जानकारी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएगी।
मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में चुनावी समीकरण पर नजर
उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 20 फीसदी बताई जाती है। प्रदेश के कई जिलों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है और वहां विधानसभा चुनावों में उनका प्रभाव महत्वपूर्ण माना जाता है।
2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम आबादी वाले कई क्षेत्रों में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों के बीच मुकाबला हुआ था। दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, 30 फीसदी से अधिक मुस्लिम आबादी वाले 14 जिलों की 75 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने 38, समाजवादी पार्टी ने 30 और राष्ट्रीय लोक दल ने छह सीटें जीती थीं। अपना दल (सोनेलाल) को एक सीट मिली थी।
इन नतीजों से स्पष्ट है कि मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में भी अलग-अलग दलों को समर्थन मिला था। 2027 के चुनाव में इन इलाकों में गठबंधन की रणनीति और उम्मीदवारों का चयन महत्वपूर्ण होगा।
2022 में AIMIM ने 95 सीटों पर उतारे थे उम्मीदवार
AIMIM के पिछले विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन पर नजर डालें तो 2022 में पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी को कुल 4,50,929 वोट मिले थे और उसका वोट शेयर करीब 0.49 फीसदी रहा था। हालांकि, पार्टी एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हुई थी। <Cite refs={[“turn582825search14″,”turn582825search1”]}/>
पिछले चुनाव में कुछ सीटों पर AIMIM उम्मीदवारों को मिले वोट और समाजवादी पार्टी की हार के अंतर को लेकर राजनीतिक चर्चा हुई थी। सुल्तानपुर, कुर्सी, रामनगर और औराई जैसी सीटों पर AIMIM उम्मीदवारों को मिले वोटों की संख्या सपा की हार के अंतर से अधिक बताई गई थी।
हालांकि, किसी पार्टी को मिले वोटों को सीधे दूसरी पार्टी के खाते में जाने वाला मानना सही नहीं होगा। मतदाताओं की पसंद अलग-अलग हो सकती है। इसलिए इन आंकड़ों को चुनावी मुकाबले के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, न कि वोटों के संभावित हस्तांतरण के निश्चित प्रमाण के रूप में।
मुस्लिम बहुल सीटों पर भी अलग-अलग दलों को मिला था समर्थन
2022 के चुनाव में मुस्लिम आबादी वाले कई विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इनमें नकुड़, मुरादाबाद नगर, धनोरा, हसनपुर, हस्तिनापुर, धौलाना, गढ़मुक्तेश्वर, बरेली, नानपारा, बहराइच, प्रयागपुर और उतरौला जैसी सीटें शामिल थीं।
इनमें कुछ सीटों पर AIMIM उम्मीदवारों को भी वोट मिले थे। मसलन, मुरादाबाद नगर और नकुड़ में AIMIM उम्मीदवारों को मिले वोट सपा की हार के अंतर से अधिक बताए गए थे। वहीं बहराइच और प्रयागपुर में पार्टी के उम्मीदवारों को मिले वोट सपा की हार के अंतर से कम थे।
इससे यह जरूर पता चलता है कि AIMIM ने कुछ विधानसभा क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी, लेकिन उसका प्रभाव सभी सीटों पर एक जैसा नहीं था।
2027 में गठबंधन की रणनीति पर टिकी निगाहें
ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के साथ आने के बाद सबसे अहम सवाल यह है कि दोनों दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और किन क्षेत्रों को प्राथमिकता देंगे। AIMIM मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जबकि आजाद समाज पार्टी दलित मतदाताओं के बीच राजनीतिक विस्तार चाहती है।
यदि दोनों दल साझा रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतरते हैं तो कई विधानसभा क्षेत्रों में मुकाबले के समीकरण पर चर्चा तेज हो सकती है। हालांकि, गठबंधन का वास्तविक चुनावी प्रभाव उसके उम्मीदवारों, सीटों के बंटवारे और क्षेत्रवार समर्थन पर निर्भर करेगा।
फिलहाल 12 नवंबर को लखनऊ में होने वाली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निगाहें टिकी हैं। इसमें गठबंधन की औपचारिक घोषणा और आगे की रणनीति से जुड़ी जानकारी सामने आने की उम्मीद है।









