UP Voter List 2026: यूपी की वोटर लिस्ट में 18.84 लाख मतदाता बढ़े, जनगणना के अनुमान से 2.58 करोड़ का अंतर

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद मतदाताओं के आंकड़ों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। प्रदेश में सात महीने के भीतर 18.84 लाख मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि, जनगणना आधारित अनुमान और मतदाता सूची के आंकड़ों के बीच करीब 2.58 करोड़ का अंतर सामने आने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा सवाल महिला मतदाताओं की संख्या को लेकर है।

सात महीने में 18.84 लाख मतदाता बढ़े

उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची के मुताबिक, अप्रैल 2026 में प्रदेश में कुल 13.39 करोड़ मतदाता थे। सात महीने बाद यह आंकड़ा बढ़कर 13.58 करोड़ हो गया है। इस दौरान 18.84 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। इनमें 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 11.83 लाख युवा मतदाता शामिल हैं।

जनगणना के अनुमान से 2.58 करोड़ का अंतर

मतदाता सूची में बढ़ोतरी के बावजूद जनगणना आधारित अनुमान से तुलना करने पर करीब 2.58 करोड़ का अंतर बताया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार, इसमें करीब 1.64 करोड़ महिला मतदाताओं और लगभग 94 लाख पुरुष मतदाताओं का अंतर शामिल है।

प्रति हजार पुरुषों पर सिर्फ 840 महिलाएं

महिला मतदाताओं के आंकड़े सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, मतदाता सूची में लिंगानुपात घटकर प्रति एक हजार पुरुषों पर 840 महिलाएं रह गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि महिला मतदाताओं की संख्या में इतना बड़ा अंतर क्यों दिखाई दे रहा है।

क्या बड़ी संख्या में पात्र मतदाता सूची से बाहर हैं?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनसंख्या के अनुमान और मतदाता पंजीकरण की अलग-अलग गणना पद्धतियों के कारण यह अंतर सामने आया है या फिर बड़ी संख्या में पात्र नागरिकों के नाम अब भी मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाए हैं। खासतौर पर महिला मतदाताओं की संख्या को लेकर स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है।

चुनाव आयोग के दावे-आपत्तियों पर रहेगी नजर

चुनाव आयोग अगले एक महीने तक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्तियों पर विचार करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने और अन्य आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया चलेगी।

2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का यह आंकड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर अहम हो गया है। अब सबकी नजर चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण और दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया पर रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि प्रदेश के हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज है या नहीं।

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