विधानसभा अध्यक्ष का बड़ा फैसला, विधानसभा में हुई भर्तियों को निरस्त करने के लिए शासन को भेजा पत्र

उत्तरखंड में हुई विधानसभा भर्तियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2016 तक 150 नियुक्तियां, 2020 में 6 नियुक्तियां, 2021 में 72 नियुक्तियां को निरस्त करने के लिए शासन को अनुमोदन किया है, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा युवाओं को निराश नही होना है, अनियमितताओं पर कठोर कार्यवाही होगी।

उत्तराखंड में विधानसभा में हुई भर्तियों के लेकर देर शाम जाँच समिति ने अपनी 214 पेज की रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को दी। जाँच समिति ने 20 दिन में इस रिपोर्ट को पूरा किया है। इस जांच में विधानसभा के कर्मियों ने पूरा सहयोग दिया है। जांच रिपोर्ट में 2016 ओर 2021 में जो तदर्थ नियुक्तियां हुई थी, उसमें अनियमितताएं हुई है। जांच समिति ने इन नियुक्तियों को निरस्त करने की मांग की थी। विधानसभा में हुई इन भर्तियों में न तो विज्ञप्ति निकली और न ही परीक्षा भी आयोजित हुई, इन सम्बंध में सेवा योजना कार्यालय से भी डिटेल नही मांगी गई।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा वर्ष 2016 तक 150 नियुक्तियां, 2020 में 6 नियुक्तियां, 2021 में 72 नियुक्तियां को निरस्त करने के लिए शासन को अनुमोदन किया है, शासन का अनुमोदन आने के बाद इन नियुक्तियों को निरस्त किये जाने का निर्णय भी लिया जा सकता है। विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वर्ष 2011 से पहले की नियुक्तियां रेगुलर है, उस पर भी लीगल राय ली जाएगी,वर्ष 2012 से लेकर 2021 तक की नियुक्तियां तदर्थ थी, जिसमे शासन ने नियुक्तियों की आज्ञा दी थी, इसलिए शासन को अनुमोदन के लिए भेजा है।