डिजिटल डेस्क- दिल्ली के शराब नीति घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल सुर्खियों में आ गए है. शराब नीति घोटाले मामले में जो जांच चल रही हैं. उसकी आंच अब केजरीवाल तक पहुंच गई है. ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ समन जारी कर दिया.ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए आज तलब किया था. इससे पहले इसी मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में बंद हैं.
दरअसल, ईडी ने दिल्ली के शराब नीति घोटाले मामले में अपने आरोपपत्रों में कई बार अरविंद केजरीवाल के नाम का उल्लेख किया. और कहा कि आरोपी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को तैयार करने और लागू करने के संबंध में आम आदमी पार्टी नेता के संपर्क में थे. हालांकि, बाद में यह आबकारी नीति रद्द कर दी गई थी. जानताकी के मुताबिक, मामले में इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए आप सांसद संजय सिंह से पूछताछ के आधार पर कुछ नए खुलासे हुए हैं.
इसके अलावा ये भी बता दें कि 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने मामले में 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी. शराब नीति केस में आप के दो दिग्गज सलाखों के पीछे हैं. दिल्ली आबकारी नीति मामले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन-शोधन मामलों में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि मामले में अस्थायी तौर पर 338 करोड़ रुपये के हस्तांतरण की पुष्टि हुई है.
क्या थी नई शराब नीति ?
बता दें कि 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था. इस मामले में 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई. नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई. और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गई. कहा जा रहा था कि नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी. हालांकि, नई नीति शुरू से ही विवादों में रही. जब बवाल ज्यादा बढ़ गया, तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी.
