इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर माहौल गर्माता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद इस मामले पर अब सियासत भी खूब हो रही है। एक तरफ देश भर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चूका है तो दूसरी तरफ चुनाव से पहले इस मामले पर खुलासे को लेकर केंद्र की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष तरह तरह के सवाल खड़ा करा रहा है। इस बीच बिहार सरकार ने 2019 में मिले इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में जो बयान दिया है उसने लोगों का दिमाग चक्र दिया है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SBI ने सभी राजनीतिक दलों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कोर्ट को जानकारी दी थी। इस जानकारी में SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड लेने वालों का पूरा डाटा उपलब्ध किया। डाटा में वर्ष 2019 के दौरान जनता दल यूनाइटेड को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 13 करोड़ रुपए मिलने की जानकारी भी थी। इसी मुद्दे पर जेडीयू की तरफ से 30 मई 2019 को जानकारी दी गई। जानकरी में पार्टी के तरफ से जो बयान दिया गया वो हैरान कर देने वाला था। पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से पल्ला झाड़ते हुए कह दिया की उनको पता ही नहीं है किसने ये चंदा उनके पार्टी कार्यालय में छोड़ा है।
ज्ञात हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए साल 2019 में जनता दल यूनाइटेड को 13 करोड़ रुपए मिले थे। इस मुद्दे पर जेडीयू की तरफ से कोर्ट को जानकारी दी गई थी। जानकारी के अनुसार पार्टी को 10 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाले शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जेडीयू के 2019 में दिए गए बयान के मुताबिक़, “3 अप्रैल 2019 को किसी अनजान व्यक्ति ने JDU के प्रदेश कार्यालय में आकर एक सीलबंद लिफाफा दे दिया था। लिफाफे को खोला गया तो उसमें एक-एक करोड़ रुपए के 10 इलेक्टोरल बॉन्ड पाए गए, जिसे पार्टी ने पटना के SBI मेन ब्रांच में खाता खोलकर इन सभी इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश कराया था।
बता दें, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर JDU के तरफ से जो कहानी सुनाई गई है उससे सुनने के बाद पार्टी सवालों के कठघरे में आकर खड़ी हो जाती है। अब विपक्ष इस मामले पर BJP और उसके सहयोगी पार्टियों पर हमलावर हो गया है।
2019 में जेडीयू को मिले थे 13 करोड़ रुपये
SBI के डाटा में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक, वर्ष 2019 में बिहार सरकार JDU को इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा कुल 13 करोड़ रुपए की राशि मिली थी।
