केंद्र सरकार ने गुरुवार को सिम सत्यापन के लिए नए नियमों की घोषणा की, जिसमें बल्क कनेक्शन जारी करने का प्रावधान बंद कर दिया गया और सिम कार्ड बेचने वाले डीलरों के लिए सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया। नए नियम ऐसे समय आए हैं जब सरकार साइबर धोखाधड़ी के मामलों से निपटने के लिए काम कर रही है।
एक संवाददाता सम्मेलन में नियमों की घोषणा करते हुए केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने फर्जी तरीकों से प्राप्त 52 लाख से अधिक कनेक्शन निष्क्रिय कर दिए हैं। इन अवैध कनेक्शनों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार 67,000 से अधिक डीलरों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। साथ ही साइबर धोखाधड़ी में शामिल लोगों के खिलाफ 300 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
अश्विनी वैष्णव ने कहा, मई में विश्व दूरसंचार दिवस के अवसर पर, तीन ग्राहक-केंद्रित सुधार जारी किए गए। अब, इसके अलावा, हमने दो और सुधार लाने का फैसला किया है। ये पूरी तरह से उपयोगकर्ता सुरक्षा और साइबर धोखाधड़ी के मामलों को कम करने पर केंद्रित हैं।
