कई विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सोशल मीडिया पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ को ट्रोल करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। 13 विपक्षी नेताओं जिसमें मुख्य रूप से राम गोपाल यादव, जया बच्चन, प्रमोद तिवारी, इमरान प्रतापगढ़ी, राघव चड्ढा, प्रियंका चतुर्वेदी व उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के बड़े नेता शामिल हैं।
कांग्रेस नेता विवेक तन्खा द्वारा लिखे गए और 12 समान विचारधारा वाले राजनेताओं द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में आरोप लगाया गया है कि सीजेआई को सेना बनाम सेना मामले में एक संवैधानिक पीठ का नेतृत्व करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर परेशान किया जा रहा है।
“जबकि मामला विचाराधीन है, महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी के हित के लिए संभावित रूप से सहानुभूति रखने वाली ट्रोल सेना ने भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ एक आक्रामक शुरुआत की है। शब्द और सामग्री गंदी और निंदनीय है, जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों लोगों ने देखा है।”
कांग्रेस नेता ने आगे आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के इशारे पर CJI को ट्रोल किया जा रहा है और उन्होंने राष्ट्रपति से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने आगे निवेदन किया, “हम न केवल ट्रोल में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ, बल्कि इसके पीछे के लोगों के खिलाफ भी, यानी इसे समर्थन और प्रायोजित करने के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की उम्मीद करते हैं।”
विवेक तन्खा ने भारत के अटॉर्नी जनरल को एक पत्र भी लिखा और लिखा, “देश के पहले कानून अधिकारी के रूप में, यह भारत संघ की ओर से कानून और संविधान के रक्षक के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप निम्नलिखित कार्य करें त्वरित और सख्त कार्रवाई। ”
उन्होंने कहा, “ट्रोल्स में शामिल लोगों और उनका समर्थन करने वाले और उन्हें प्रोत्साहित करने वालों के नाम और विवरण के बारे में दिल्ली के पुलिस आयुक्त से एक रिपोर्ट मांगें।”
कांग्रेस नेता ने आगे कहा, “आईटी और कानून मंत्रालयों को निंदनीय ट्रोलर्स और उनकी आईडी के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दें, क्योंकि जो दांव पर लगा है वह कानून की महिमा, अदालत की गरिमा और हमारे संवैधानिक संस्थानों की छवि है।”
विवेक तन्खा ने जोर देकर कहा, “पुलिस आयुक्त और दोनों मंत्रालयों से मांगी गई जानकारी के आधार पर, घृणित ट्रोल नेताओं और उनके हमदर्दों के खिलाफ मजबूत और अनुकरणीय कानूनी कार्रवाई शुरू करें।”
उन्होंने एक ट्वीट में कहा, “हम सांसद और कानून का पालन करने वाले नागरिक सुनवाई के दौरान न्यायपालिका पर इस तरह के गंदे और वीभत्स हमले के मूक दर्शक नहीं बन सकते।”
