पंजाब में आम आदमी पार्टी की नेतृत्व वाली भगवंत मान सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह देने के अपने वादे को पूरा करेगी. इस योजना को लागू करने के लिए मान सरकार ने पहले ही बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया है. राज्य में सत्ताधारी दल ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों के लिए सभी महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये देने का वादा किया था. जिसे भगवंत मान सरकार अब पूरा करने जा रही है.
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने शुक्रवार को कहा, “यह योजना मार्च की शुरुआत में घोषित किए जाने वाले बजट प्रस्तावों का हिस्सा नहीं होगी. सरकार बाद में इसकी घोषणा करेगी.” राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा कि राजस्व घटने के साथ, पिछले साल जीएसटी मुआवजे को रोकने के बाद सरकार महिलाओं के लिए इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने पर विचार कर रही थी. सूत्रों ने यह भी कहा कि योजना पहले अलग-अलग जिलों के एक छोटे समूह में शुरू की जाएगी.
जानकारी के मुताबिक, योजना में पात्र महिला लाभार्थियों के लिए एक मानदंड तय किया जाएगा तदोपरांत योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए कहा, “दिलचस्प बात यह है कि राज्य में 18 साल से अधिक उम्र की 1.02 करोड़ महिलाएं हैं. यदि सभी महिलाओं को इस योजना के तहत शामिल किया जाए, तो सबको आर्थिक सहायता देने के लिए मासिक खर्च 1,000 करोड़ रुपये से अधिक होगा. इसलिए सरकार केवल उन कमजोर महिलाओं को आर्थिक मदद देने के बारे में विचार कर रहे हैं, जिन्हें इसकी आवश्यकता है.”
वहीं वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने इस योजना के बारे में कहा, “अब तक, हम बिजली सब्सिडी के भुगतान की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हैं. केवल पिछली सरकार की अवैतनिक सब्सिडी जारी करने के लिए लंबित है. लेकिन आप सरकार लोगों से किए गए वादों और गारंटियों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और इन्हें लागू करने के तरीकों पर चर्चा की जा रही है.”
