सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि (दिवालिया) इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत कॉरपोरेट कर्जदारी समाधान योजना की मंजूरी से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत उसके पूर्व निदेशक की आपराधिक देनदारी खत्म नहीं होगी, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की एक पीठ ने माना कि कंपनी के निदेशक एन.आई. अधिनियम की कार्यवाही इस आधार पर कि लेनदार का ऋण IBC के तहत कार्यवाही में तय हो गया।
पीठ ने एक व्यक्ति द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जो कॉर्पोरेट कर्जदार के पूर्व प्रबंध निदेशक थे, जिन्होंने कॉरपोरेट ऋण के समाधान के आधार पर उन्हें एनआई अधिनियम मामले से मुक्त करने के लिए ट्रायल कोर्ट के इनकार को चुनौती दी थी।
