भारत और जापान ने शनिवार को प्रमुख कनेक्टिविटी और जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए 20,400 करोड़ रुपये के जापानी ऋण सहित छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए, और अगले पांच वर्षों के लिए 5 ट्रिलियन येन निवेश लक्ष्य और स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत की भी घोषणा की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी पीएम फुमियो के बीच आज यहां 14वीं भारत-जापान शिखर वार्ता के दौरान यह घोषणाएं की गईं। समझौते में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक सहयोग ज्ञापन (एमओसी) शामिल है- सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए।
दोनों पक्षों ने विभिन्न राज्यों में कनेक्टिविटी, जल आपूर्ति और सीवरेज, बागवानी, स्वास्थ्य देखभाल और जैव विविधता संरक्षण में परियोजनाओं के लिए 20,400 करोड़ रुपये के सात जेआईसीए (जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी) ऋण पर हस्ताक्षर किए।
इनमें शामिल हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना, उत्तर पूर्व सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधार परियोजना, बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजना, उत्तराखंड एकीकृत बागवानी विकास परियोजना , असम में स्वास्थ्य प्रणालियों और चिकित्सा शिक्षा की उत्कृष्टता को मजबूत करना, तमिलनाडु जैव विविधता संरक्षण और हरित परियोजना ।
