सोमवार को उन्नाव रेप पीड़िता की अग्रिम जमानत का मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई. दिल्ली हाइकोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया. दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को अगले 6 हफ्तों का समय दिया है. अब उत्तर प्रदेश सरकार को आगामी 6 हफ्तों में दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना है.
इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- आरोपी द्वारा दर्ज FIR पर पीड़िता के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए. इस कथन के पीछे कोर्ट ने तर्क दिया कि ऐसा इसलिए हो क्योंकि पीड़िता ने अग्रिम जमानत याचिका में आरोप लगाया है कि आरोपी द्वारा दर्ज FIR झूठे और परेशान करने वाले हैं. आरोपी द्वारा दर्ज FIR में आरोप लगाया गया कि पीड़िता और उसकी मां ने POCSO अधिनियम के तहत अपराध साबित करने के लिए फर्जी जन्म प्रमाणपत्र पत्र बनवाया था.
उन्नाव रेप पीड़िता की अग्रिम जमानत मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की. दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस पर उत्तर प्रदेश सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख भी मुकर्रर कर दी. अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट आगामी 1 मार्च 2023 को अगली सुनवाई करेगा.
