लखनऊ- नगर निकाय चुनाव को लेकर बनाए गए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को योगी सरकार ने सार्वजनिक कर दिया है. इस रिपोर्ट में क्षेत्रवार पूर्वांचल, मध्य यूपी, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में ओबीसी वर्ग की कितनी आबादी है यह स्पष्ट किया गया है. योगी सरकार ने इसी रिपोर्ट के आधार पर नगर निकाय चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया तय की है. रिपोर्ट के अनुसार यूपी के सभी 762 नगरीय निकायों में पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी 36.77 प्रतिशत है. जबकि सामान्य वर्ग की जनसंख्या 49.43 प्रतिशत है.
लखनऊ
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) April 11, 2023
➡️यूपी में नगर निकायों में जातिगत आबादी
➡️नगर निगम में एससी 2828798,एसटी 42103
➡️ओबीसी 5206624 ,सामान्य 12273405
➡️पालिका परिषद में आबादी का आंकड़ा जारी
➡️एससी 2052050 ,एसटी 27190 ,ओबीसी 7179605
➡️सामान्य 7716330 और टोटल 169735175
➡️नगर पंचायत में आबादी के हिसाब से… pic.twitter.com/8wE9uwvv01
यूपी में क्षेत्रवार पिछड़ा वर्ग की आबादी
ओबीसी आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पूर्वांचल में पिछड़ों की आबादी सबसे अधिक है, यहां ओबीसी वर्ग की कुल संख्या 42.19 फीसदी है. वहीं, सबसे कम मध्य यूपी में पिछड़ों की आबादी है, यहां 27.55 फीसदी ओबीसी वर्ग की आबादी है. इसके अलावा बुंदेलखंड में 38.63 फीसदी, पश्चिमी यूपी में 37.53 फीसदी ओबीसी वर्ग की जनसंख्या है. हाई कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने यह सर्वे रिपोर्ट नगर विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://urbandevelopment.up.nic.in पर सार्वजनिक किया है.
28 दिसंबर को हुआ था ओबीसी आयोग का गठन
गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने 28 दिसंबर को सेवानिवृत जस्टिस रामअवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय ‘उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग’ का गठन किया था. आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 6 माह का समय दिया गया था. आयोग ने आधे से भी कम समय में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी थी. सुप्रीम कोर्टे की स्वीकृति मिलने के बाद योगी सरकार ने नगर निकाय चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया का पालान किया है.
