Desk: प्रदेश में पिछले दिनों ट्रांसफर को लेकर कई अनियमितताएं सामनें आईं थी. लोकनिर्माण विभाग, चिकित्सा विभाग में तबादलों में अनियमितता की खबरें सामने आई थी. मामला सामने आने के बाद से पता चला था कि कई नियमों को ताख पर रखकर अधिकारियों के ताबादले किए गए थे. मामला जब तूल पकड़ने लगा तो मुख्यमंत्री नें इसका संज्ञान लिया साथ ही इसपर सख्त होते हुए भी नजर आए. आपको बता दें कि यूपी मे हुए अनियमित तबादले का मामला पीएमओ तक पहुंच गया था. जहां से भी कई जवाब तलब किए गए थे.
अब तबादलों को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. अब प्रदेश में किसी भी विभाग के किसी भी ट्रांसफर में सीएम कार्यालय से इजाजत लेनी होगी. किसी भी कर्मचारी के तबादले के लिए सीएम कार्यालय से लेनी होगी. सभी ट्रांसफर अब मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही होंगे. ये नया नियम समूह ‘क’ से ‘घ’ तक के सभी ट्रांसफर के लिए लागू होंगे. अब प्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुमोदन के बाद किए जा सकेंगे ट्रांसफर किए जा सकेंगे.
गौर हो कि ये निर्णय तब लिया गया है जब कुछ दिनो पहले ही पीडब्ल्यूडी विभाग और स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों में अनियमितताएं सामनें आई थी. जिसमें कई अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई थी. जांच के बाद से कई अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी किया गया था, इस मामले नें सरकार की किरकिरी कराई थी, अब प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जहां पर समूह ‘क’ से ‘घ’ तक के सभी तबादले सीएम कार्यालय के अनुमोदन के बाद ही होंगे.