योगी सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक आज, दो दर्जन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

इस बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी के साथ सरकार किसानों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त बिजली से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दे सकती है।

यूपी के राजधानी लखनऊ में मंगलवार यानी 5 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होना है। खबर है कि इस बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इस दौरान सरकार किसानों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त बिजली तक से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी दे सकती है।

इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी

सूत्रों में मिली खबर के अनुसार आज लोकभावन में होने वाली इस बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद प्राइवेट टूबवेल उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली आपूर्ति देने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल सकती है।

इस बैठक में किसानों के लिए भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित होना है। किसानों के लिए नई- नई तकनीक की जानकारी प्रदान करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों एवं राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमानखेड़ा में इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी।

इस बीच बैठक में मक्के का रकबा बढ़ाने और बेबी कॉर्न की खेती के प्रस्ताव को भी मंजरी मिलने के आसार नजर आ रहे हैं।

साथ ही प्रदेश के विभिन्न शहरों में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन बस सहित अन्य वाहन चलाने की योजना, ई तापीय परियोजना को अनुमोदन, मथुरा पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए 7वें वेतन आयोग का एरियर देने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा।

इसके अलावा लखनऊ वासियों के लिए मेट्रो फेज टू के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। इस प्रस्ताव के तहत छह जिलों लखनऊ, हरदोई, सीतापुर उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को मिला कर राजधानी क्षेत्र को विकसित करने को लेकर अध्यादेश को मंजूरी दिलाई जा सकती है। यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा लखनऊ मेट्रो फेज वन बी ईस्ट-वेस्ट कारिडोर चारबाग से लेकर बसंत कुंज तक मेट्रो चलाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दिलाई जाएगी। साथ ही लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में नए नर्सिंग कालेज की स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध करवाने के प्रताव को भी पारित किया जाएगा।

वहीं, बैठक में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के अन्तर्जनपदीय संचरण की स्थिति में ड्यूटी भत्ते के अतिरिक्त अनुमन्य दैनिक (भोजन) भत्ते की धनराशि 30 रुपये से बढ़ाकर 120 रुपये करने वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।

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