केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार यानी 2 दिसंबर को कहा कि केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों (CHEIs) द्वारा मिशन मोड में 15,000 से अधिक संकाय पदों सहित 25,000 से अधिक पदों को भरा गया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर तक सभी CHEIs द्वारा मिशन मोड में 15,139 संकाय पदों सहित कुल 25,777 पदों को भरा गया है।
प्रधान ने आगे कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ((IIIT), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) और भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरू द्वारा सामूहिक रूप से कुल 25,257 रिक्तियां भरी गई हैं, जिनमें से 15,047 संकाय पद हैं, जिनमें 1869 एससी, 739 एसटी, 3089 ओबीसी और 254 विकलांग व्यक्ति शामिल हैं।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि रिक्तियों का होना और उनका भरना एक सतत प्रक्रिया है। प्रधान ने कहा, “पदों की रिक्तियां पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, नए संस्थानों, योजनाओं या परियोजनाओं के खुलने और मौजूदा संस्थानों में छात्रों की बढ़ी हुई संख्या और क्षमता के विस्तार के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती हैं।”
“गुणवत्तापूर्ण संकायों को आकर्षित करने के लिए उपाय किए गए हैं, जिनमें साल भर खुले विज्ञापन, खोज-सह-चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से भर्ती, एक विशेष भर्ती अभियान शामिल हैं, उन्होंने कहा कि मिशन मोड भर्ती, तथा पूर्व छात्रों/वैज्ञानिकों/संकाय आदि को आमंत्रण,” उन्होंने कहा।
मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने इन CHEI में शिक्षक संवर्ग के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्तियों में पदों के आरक्षण का प्रावधान करने के लिए 2019 में केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 को अधिसूचित किया।
उन्होंने कहा कि उक्त अधिनियम के अनुसरण में जारी दिनांक 12.7.2019 की अधिसूचना के अनुसार शिक्षक संवर्ग में अनुसूचित जातियों के लिए 15%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया गया है। भारत में 48 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं (47 केंद्रीय विश्वविद्यालय नियमित मोड में चल रहे हैं और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी इग्नू दूरस्थ शिक्षा मोड में चल रहा है)। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 18,940 स्वीकृत शिक्षण पद तथा 35,640 स्वीकृत गैर-शिक्षण पद थे।
