स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विशेष घोषणाएं
इस साल के बजट में सरकार ने नागरिकों के हाथों में डिस्पोजेबल आय डालकर खर्च को प्रोत्साहित किया है। एक ऐसे देश में जहां हम अपनी कुल आय का 48% भोजन पर खर्च करते हैं, यह टैक्स राहत कई अन्य चीजों पर खर्च के दरवाजे खोलेगी, जिसमें स्वास्थ्य भी शामिल है। जैसा कि कहावत है, “स्वास्थ्य ही संपत्ति है”, अब अधिक भारतीय स्वास्थ्य बीमा प्राप्त करेंगे और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
कैंसर के प्रति सरकार की संवेदनशीलता
सरकार ने कैंसर के बोझ को पहचानते हुए 200-दिन के केमो सेंटर शुरू करने की घोषणा की है, और अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में इस सेवा को उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। यह पहल transformative होगी, यदि इसे स्क्रीनिंग, प्रारंभिक पहचान, और प्रभावी हब एंड स्पोक मॉडल के साथ जोड़ा जाए, जो डिजिटल हेल्थ स्टैक के माध्यम से संचालित होगा।
भारत को स्वास्थ्य पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाने का सपना
वित्त मंत्री के मेडिकल पर्यटन और ‘हील इन इंडिया’ पर दिए गए वक्तव्य ने इस क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत किया है। निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने और वीज़ा नियमों को सरल बनाने के प्रयासों से भारत को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है। यह $100 बिलियन का अवसर है और इस पर ध्यान केंद्रित करने से भारत को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार एक दशक के एक हिस्से में क्लिनिकल परिणाम देने की क्षमता है।
स्वास्थ्य शिक्षा और क्षमता निर्माण में वृद्धि
स्वास्थ्य क्षेत्र में 10,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटों की घोषणा की गई है, और अगले 5 वर्षों में कुल 75,000 सीटों की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही, सरकार ने नर्स और पैरामेडिक्स के लिए भी शिक्षा कार्यक्रमों की आवश्यकता को पहचाना है, ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की जरूरत पूरी की जा सके।
FDI और उद्योग पर प्रस्तावित सुधार
बजट में 100% FDI की अनुमति दी गई है, जो बीमा क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक कदम है। यह उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता, किफायती और व्यापक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्रदान करेगा, जो वित्त मंत्री द्वारा ‘विकसित भारत’ का मुख्य लक्ष्य बताया गया है।
नियमों को सरल बनाने और व्यवसाय के माहौल में सुधार
वित्त मंत्री ने Ease of Doing Business 2.0 के तहत एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है, जो विभिन्न क्षेत्रों में नियमों को सरल बनाएगी। यह बजट सरकार के पिछले कुछ वर्षों के ध्यान को कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश से हटाकर मांग और उपभोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित करता है।
सरकार का दृष्टिकोण और भारतीय लोगों के प्रति विश्वास
इस बजट का दृष्टिकोण यह है कि भारत के लोग, उनकी समृद्धि, स्वास्थ्य और कल्याण पर विश्वास दिखाते हुए देश को एक सकारात्मक दिशा में ले जाएं। जैसे रवींद्रनाथ ठाकुर ने कहा था, “देश हमारी जमीन नहीं, लोग हैं।”
