संविधान में नही डिप्टी सीएम जैसा कोई पद, जानें फिर क्यों राजनीति में पकड़ाया जा रहा ये झुनझुना ?

राज्यों की सियासत में डिप्टी सीएम को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं। आखिर डिप्टी मुख्यमंत्री का दर्जा क्या होता है? संविधान के किस भाग में इसका जिक्र किया गया है ? उनके पास कितने अधिकार होते हैं और क्या डिप्टी सीएम बनने से मुख्यमंत्री की शक्तियां कम हो जाती हैं? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हम सब तलाशते रहते हैं, तो आइए आसान भाषा में समझते हैं।

संविधान में डिप्टी सीएम का कोई पद नहीं

भारतीय संविधान में Deputy Chief Minister के पद का कोई अलग से उल्लेख नहीं है। जिस तरह उपराष्ट्रपति के पद, नियुक्ति और कार्यों का संविधान में प्रावधान है, उसी तरह किसी राज्य में डिप्टी सीएम के पद के लिए अलग संवैधानिक व्यवस्था नहीं है।

डिप्टी सीएम का पद मूल रूप से एक राजनीतिक व्यवस्था है। इसका इस्तेमाल राजनीतिक दलों और गठबंधन सरकारों में अलग-अलग समूहों या सहयोगी दलों को प्रतिनिधित्व देने के लिए किया जाता है।

क्या डिप्टी सीएम बनने से मुख्यमंत्री की पावर कम होती है?

डिप्टी सीएम के पद का संविधान में अलग प्रावधान नहीं होने के कारण मुख्यमंत्री के संवैधानिक अधिकारों में कोई कमी नहीं आती। डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के ऊपर या उनके बराबर कोई अलग संवैधानिक पद नहीं है।

डिप्टी सीएम को वही अधिकार और जिम्मेदारियां मिलती हैं, जो उन्हें मंत्री के रूप में सौंपे गए विभागों से संबंधित होती हैं।

डिप्टी सीएम को कितना भत्ता मिलता है?

रैंक और भत्तों के मामले में डिप्टी सीएम को आमतौर पर कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। हालांकि, शपथ लेते समय अलग से ‘डिप्टी मुख्यमंत्री’ पद की शपथ नहीं होती। उन्हें मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाती है।

डिप्टी सीएम उन्हीं विभागों का काम देखते हैं, जो उन्हें सरकार में आवंटित किए जाते हैं।

सरकार डिप्टी सीएम क्यों बनाती है?

एक मुख्यमंत्री एक से अधिक डिप्टी सीएम भी नियुक्त कर सकता है। डिप्टी सीएम की संख्या को लेकर कोई निश्चित संवैधानिक सीमा तय नहीं है।

राजनीतिक तौर पर यह व्यवस्था गठबंधन सरकारों में महत्वपूर्ण मानी जाती है। सहयोगी दलों के नेताओं या अलग-अलग सामाजिक और राजनीतिक समूहों को प्रतिनिधित्व देने के लिए डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। इससे सरकार के भीतर राजनीतिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है।

डिप्टी सीएम के पास कितनी पावर होती है?

Deputy CM Responsibilities मुख्य रूप से उन्हें दिए गए विभागों और मंत्री के तौर पर मिलने वाली जिम्मेदारियों से जुड़ी होती हैं। उनके पास मुख्यमंत्री की तरह कोई अलग और विशिष्ट संवैधानिक वित्तीय या प्रशासनिक शक्ति नहीं होती।

डिप्टी सीएम की नियुक्ति राजनीतिक व्यवस्था के तहत होती है और उनका कोई अलग निश्चित संवैधानिक कार्यकाल नहीं होता। राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव होने पर मुख्यमंत्री अपने मंत्रिपरिषद में बदलाव कर सकते हैं, जिसके तहत डिप्टी सीएम के पद में भी बदलाव हो सकता है।

आसान भाषा में समझें

डिप्टी सीएम को सरकार में महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन संविधान में मुख्यमंत्री के समान कोई अलग ‘डिप्टी सीएम’ पद निर्धारित नहीं है। इसलिए डिप्टी सीएम बनने से मुख्यमंत्री के संवैधानिक अधिकार कम नहीं होते।