योगी 2.0 सरकार के दूसरे बजट में युवाओं के लिए टैबलटे/स्मार्टफोन सहित कई योजनाओं के लिए धनराशि की खास व्यवस्था की गई है. योगी के बजट में युवाओं के लिए क्या खास है पढ़े पूरी रिपोर्ट.
स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलटे /स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3,600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तगर्त कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पयर्टन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है.
प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर व 7,200 स्टार्टअप कार्यरत हैं. पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर तथा नोएडा परिसर में आटिर्फिशियल इन्टेलीजेन्स के क्षेत्र में परिचालन प्रारम्भ किया जा चुका है. इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टाटर्अप्स के लिये सीड फंड हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है. उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टाटर्अप्स नीति हेतु 60 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक-स्टार्टअप की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं.
प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को रोजगारोन्मुख व्यावसायिक कोर्सेज/स्किल्स में प्रशिक्षण देने की योजना के तहत कौशल विकास मिशन के माध्यम से 6 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया व 4 लाख 88 हजार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित कराया गया.
युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरूआती 3 वर्षों के लिये किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रूपये तथा युवा अधिवक्ताओं के लिये कॉपर्स फंड के लिए 5 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है.
