डिजिटल डेस्क: इस वक़्त पूरे देश में पंजाब और हरियाणा के किसानों के आंदोलन पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सबकी नजर केंद्र सरकार और किसानों पर टिकी हुई है। इस बीच उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी के एक एक्शन से हलचल तेज हो गई है। दरअसल, शुक्रवार यानी 1 फरवरी को CM योगी ने आंदोलनकारियों पर एक्शन लेते हुए अगले 6 महीने तक प्रदेश में हड़ताल पर पाबन्दी लगाने का निर्देश दिया है। जिसके बाद उनके इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
आदेश के खिलाफ जाने वाले पर होगा सख्त कार्रवाई
अब इस पूरे मामले पर अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश कुमार चतुर्वेदी ने अधिसूचना जारी कर दिया है। इस अधिसूचना में कहा गया है कि, “उत्तर प्रदेश के राज्य कार्य-कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर आगामी 6 महीने तक प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अगर इस आदेश के बाद भी कोई व्यक्ति हड़ताल करता है तो उसके खिलाफ विधिक व्यवस्था के तहत कार्रवाई होगी। लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है।
पहले भी लग चुका है रोक
जानकारों का मानना है कि सरकार ने यह फैसला पूरे देश में जारी किसान आंदोलन के चलते लिया है। बता दे, यह कोई पहला मौका नहीं है जब योगी सरकार ने ये फैसला लिया है। इससे पहले भी वो ऐसा फैसला ले चुकी है। साल 2023 के मई महीने में यूपी में सरकार ने छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया था। उस वक़्त देश कोरोना संकट से जूझ रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कोविड की समस्याओं को देखते और गंभीरता को समझते हुए एम्सा एक्ट लागू करके हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि, सरकार के इस फैसले के बाद लोक सेवाएं, प्राधिकरण, निगम समेत सभी सरकार विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों की ओर से समय-समय पर होने वाली हड़ताल पर रोक लगा दी गई थी।
