कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने संसद के स्थगन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के बाद 88 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इसे स्थगित नहीं किया गया है। जयराम रमेश ने इसे संसद के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ऐसा इसलिए कर रही है, ताकि परिसीमन विधेयक को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत से पारित कराने के लिए रणनीति तैयार की जा सके।
जयराम रमेश ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट साझा करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि रिजिजू ने अपने पत्र में 2008 के मानसून सत्र का जिक्र करते हुए बताया था कि उस समय संसद को 87 दिनों तक स्थगित नहीं किया गया था। रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने 88 दिन पूरे करके इस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है।
कांग्रेस नेता ने संसद की कार्यप्रणाली से जुड़ी पुस्तक ‘कौल और शकधर’ का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इसके आठवें संस्करण के पेज नंबर 192 पर लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने और वास्तविक स्थगन के बीच सामान्य तौर पर दो से चार दिन का अंतर बताया गया है। वहीं, फुटनोट में अधिकतम 28 दिनों के अंतर का जिक्र है, जो 2015 के मानसून सत्र से संबंधित था।
रमेश ने कहा कि 2008 में 87 दिनों तक संसद स्थगित नहीं होने की स्थिति सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनी थी, क्योंकि उस समय परिस्थितियां अलग थीं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि यह इतना महत्वपूर्ण रिकॉर्ड था तो इसका उल्लेख कौल और शकधर की पुस्तक में क्यों नहीं किया गया।
परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाने का आरोप
जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री को चार बार पत्र लिखकर परिसीमन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर चुके हैं। कांग्रेस की मांग थी कि किसी भी कानून को लाने से पहले सभी प्रस्तावों पर पारदर्शी तरीके से विस्तार से चर्चा हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने अब तक बैठक नहीं बुलाई।
कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार लोकसभा में परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की एकता ने 17 अप्रैल 2026 को सरकार के इरादों को नाकाम किया था और आगे भी विपक्ष एकजुट होकर सरकार की रणनीति का मुकाबला करेगा।
किरेन रिजिजू ने खड़गे को पत्र लिखकर दी थी सफाई
वहीं, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में संसद के स्थगन को लेकर सरकार का पक्ष रखा था। उन्होंने कहा था कि संविधान में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि किसी सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के बाद एक निश्चित समय सीमा के भीतर उसका सत्रावसान किया जाए। केवल इस आधार पर कि सदन का सत्रावसान नहीं हुआ है, किसी संवैधानिक या प्रक्रियात्मक अनियमितता का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
रिजिजू ने कांग्रेस पर चर्चा के लिए तारीखें उपलब्ध नहीं कराने का आरोप भी लगाया था। इसके बाद सरकार ने अन्य राजनीतिक दलों से संपर्क किया था।
गौरतलब है कि 13 अगस्त को संसद का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। यह सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था और 25 दिनों में कुल 19 बैठकें हुई थीं।
इससे पहले 17 अप्रैल 2026 को संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका था। इसके चलते यह विधेयक संसद में पारित नहीं हो पाया था। अब संसद के स्थगन और परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।
