संकल्पित बजट से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले एक साल में बुनियादी ढांचे के विकास पर 11 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए शासन में केवल 2 लाख करोड़ रुपये ही खर्च किए जाते थे।

प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण: गरीब, किसान, महिलाएं और युवा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से गरीब, किसान, महिलाएं और युवा को देश की चार प्रमुख जातियां मानते हैं, और यह बजट इन चार वर्गों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। उन्होंने कहा कि इस बजट का उद्देश्य भारत को 2047 तक ‘विश्वगुरु’ के रूप में स्थापित करना है।

बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक वृद्धि
मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पिछले एक साल में 2,031 किलोमीटर रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया है और 6,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा, टेलीकॉम क्षेत्र में 10,700 गांवों में टावर स्थापित किए गए हैं।

भारत में मोबाइल फोन निर्माण में वृद्धि
उन्होंने कहा कि पहले भारत में 90 प्रतिशत मोबाइल फोन आयात होते थे, लेकिन अब 90 प्रतिशत फोन भारत में ही बनते हैं और 1.28 लाख करोड़ रुपये के उत्पाद निर्यात किए जा रहे हैं। इसके अलावा, वैश्विक वृद्धि दर 3.2 प्रतिशत है, जबकि भारत की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत है।

बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारने में सफलता
सिंधिया ने बताया कि 2014 में बैंकों पर जो गैर-निष्पादित आस्तियां (NPA) का बोझ था, वह अब 2.6 प्रतिशत पर आ गया है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने देश की वित्तीय स्थिति को सुधारने में सफलता हासिल की है।

भारत के निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि भारत का निर्यात अब $600 बिलियन तक पहुंच गया है और विदेशी मुद्रा भंडार $705 बिलियन है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब दुनिया में चौथा सबसे बड़ा है।

कृषि क्षेत्र में 3.5 प्रतिशत वृद्धि
उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और मध्य प्रदेश ने 6.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सबसे बड़ी योगदान दिया है।

भारतीय डाक विभाग का वैश्विक स्तर पर विस्तार
भारतीय डाक विभाग के बारे में सिंधिया ने कहा कि इसके पास 1.64 लाख डाकघर और 4 लाख डाक कर्मचारी हैं। इन डाकघरों को लॉजिस्टिक्स केंद्रों में बदलने की योजना है, जिससे ई-कॉमर्स और पार्सल सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

भारतनेट: 2.45 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा
सिंधिया ने यह भी बताया कि भारतनेट योजना के तहत देश की 2.45 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा, जिसमें से 2.12 लाख पंचायतें पहले से जुड़ी हैं। इसके लिए 1.39 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

मध्यम वर्ग के लिए राहत
इस बजट में मध्यम वर्ग को राहत दी गई है, जिसमें 12 लाख रुपये तक आय वाले व्यक्तियों से अब आयकर नहीं लिया जाएगा।