उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्सिंग के जरिए काम करने वाले कर्मचारियों के हितों में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब आउटसोर्स कर्मियों के शोषण और बिचौलियों की संस्कृति को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। इसके लिए सरकार ‘आउटसोर्स सेवा निगम’ का गठन करने जा रही है, जिसके माध्यम से कर्मचारियों को समय पर पूरा वेतन मिलेगा और व्यवस्था किसी बिचौलिए पर निर्भर नहीं रहेगी।
पूर्ववर्ती सरकारों पर तीखा हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले की सरकारों में कर्मचारियों का भारी शोषण होता था, उनके नाम पर नाते-रिश्तेदारों की आउटसोर्स कंपनियां चलती थीं और कर्मचारियों से अवैध वसूली की जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। नई व्यवस्था के तहत हर महीने की 5 तारीख तक कर्मचारियों को मानदेय मिल जाना चाहिए और कोई भी कंपनी मनमाने ढंग से किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल सकेगी। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने राज्य की कानून-व्यवस्था और औद्योगिक विकास का जिक्र करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश में निवेश का बेहतरीन माहौल बना है। सरकार ने ‘ODOD’ (एक जिला, एक उत्पाद) जैसी योजनाएं लागू करके स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में नई पहचान दिलाई है। किसानों की आमदनी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है और प्रदेश में आज 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स काम कर रही हैं। सरकार हर कर्मचारी और उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है, जिससे राज्य में चहुंमुखी विकास साफ नजर आ रहा है।
