डिजिटल डेस्क: ‘उपभोक्ता देवो भवः’ की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रदेश के नगर विकास एवम् ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने 20 फरवरी से 29 फरवरी, 2024 तक पूरे प्रदेश में “बिजली सेवा एवं जनसम्पर्क अभियान” चलाने का निर्देश दिया है। अभियान के दौरान वितरण मण्डल (अधीक्षण अभियन्ता) स्तर सम्बन्धित मण्डल के कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी सांसद, विधायक, महापौर नगर निगम, अध्यक्ष नगर पालिका/नगर पंचायत व उपभोक्ताओं को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अपने कार्यालय या सर्किट हाउस पर आमंत्रित कर उनसे विभाग से सम्बन्धित शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के लिए फीडबैक व सुझाव प्राप्त किये जायेंगे।
इस दौरान ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रदेशवासियों को उच्च कोटि की निर्बाध विद्युत आपूर्ती मुहैया कराने के साथ ही उनकी समस्याओं का भी समयबद्ध निस्तारण के लिए हमेशा सजग रहते हैं। माननीयों और उपभोक्ताओं का विभागीय अधिकारियों से सीधे संवाद स्थापित कर उनसे व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव लेने के लिए एक 10 दिवसीय अभियान की शुरुआत करने की घोषणा भी की है। बिजली सेवा व जनसम्पर्क अभियान” 20 फरवरी से 29 फरवरी 2024 प्रदेश स्तर पर व्यापक रूप से चलाया जायेगा। अभियान के दौरान विभाग से सम्बन्धित शिकायतों के प्रभावी निस्तारण एवं उपभोक्ता तथा जन-प्रतिनिधिगण का फीडबैक व सुझाव प्राप्त किये जायेंगे।
उन्होंने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए सभी अधीक्षण अभियन्ता किसी भी एक दिन अपने मण्डल के कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी सांसद, विधायक, महापौर नगर निगम, अध्यक्ष नगर पालिका/नगर पंचायत के आठ ही उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों के रूप में आर. डब्ल्यू.ए.एस. (RWAS), व्यापार मण्डल, कृषकों/मण्डी के प्रतिनिधि, उद्यमियों, पार्षद व ग्राम प्रधानों को अपने कार्यालय या सर्किट हाउस जैसे स्थल पर आमंत्रित किया जायेगा। बैठक के दौरान उनके क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति एवं उपभोक्ता सुविधा से सम्बन्धित कराये जा रहे कार्यों के विषय में प्रेजेन्टेशन के माध्यम से जानकारी दी जाएगी।
शर्मा ने अपने बयान में आगे बताया कि आरडीएसएस योजना के लॉस रिडक्शन (Loss Reduction) मद में लगभग 13,500 करोड़ रूपये के कार्य कराये जा रहे हैं। आरडीएसएस योजना के एएमआईएसपी (स्मार्ट मीटर) मद में समस्त उपभोक्ताओं के संयोजन को प्री-पेड स्मार्ट मीटर से करने की योजना बनायी गयी है। उन्होंने कहा कि बिज़नेस प्लान/अतिरिक्त बिजनेस प्लान / नगर निकायों की विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए भी लगभग 5,000 करोड़ रूपये के कार्य कराये कराये जा रहे हैं। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये भी लगभग 4000-5000 करोड़ रूपये के कार्य प्रस्तावित हैं। आरडीएसएस के मॉर्डनाइजेशन (Mordernization) मद में 42,968.55 करोड़ रूपये की कार्य योजना भारत सरकार को प्रेषित की गयी है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए स्वयं अपना बिल बनाने हेतु ट्रस्ट बिलिंग (Trust Billing) की व्यवस्था तथा नये कनेक्शन लेने, लोड बढ़ाने, बिलों के भुगतान करने इत्यादि कार्यों को भी पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है।उन्होंने कहा कि अधीक्षण अभियंता द्वारा उपरोक्त सभी विषयों के साथ ही यूपीपीसीएल कंस्यूमर ऐप (UPPCL Consumer App) की भी जानकारी बैठक के दौरान दी जाएगी।
उन्होंने आगे कहा कि, “प्रधानमंत्री द्वारा विगत 13 फरवरी, 2024 को सोलर रूफटॉप के लिए घोषित ‘पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना’ की घोषणा की गयी है। इस योजना के अंतर्गत दी जा रही सब्सिडी एवं सरलीकृत नवीन व्यवस्था के बारे में अधीक्षण अभियंता द्वारा सभी को अवगत कराते हुए योजना के प्रचार-प्रसार के साथ ही अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को सोलर रूफटॉप हेतु आवेदन करने के लिए भी प्रेरित किया जायेगा। मा. जन प्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र में कराये जा रहे कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में फीडबैक भी प्राप्त करते हुए अन्य स्थानीय मुद्दे जो आवश्यक हों, उन पर भी चर्चा कर सुझाव प्राप्त किए जायेंगे। उन्होंने कहा कि अधीक्षण अभियंता द्वारा अभियान के दौरान विभाग की समस्या जैसे बिजली चोरी, बिल रिकवरी जैसे विषयों पर जनप्रतिनिधियों से सहयोग भी मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि मा. जन-प्रतिनिधिगण/उपभोक्ताओं से विद्युत आपूर्ति से संबंधित सुझावों को प्राप्त कर उनके आधार पर विद्युत आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए माह मार्च में ही अभियान चलाकर अनुरक्षण/आवश्यक कार्य नियमानुसार पूर्ण किये जायेंगे।
मंत्री शर्मा ने कहा कि विद्युत वितरण निगमों के प्रबन्ध निदेशक भी इस अभियान में आयोजित बैठकों में प्रतिभाग कर अपने स्तर से विद्युत वितरण निगमों के निदेशक एवं मुख्यालय पर तैनात मुख्य अभियन्ता /अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ताओं को भी बैठकों में प्रतिभाग करने एवं अनुरक्षण माह में किए गए कार्यों का निरीक्षण एवं अनुश्रवण हेतु मण्डल (distribution circle) आवंटित करते हुए निर्देश निर्गत करेंगे।
