भारतीय नागरिक से शादी करने से विदेशी को भारत में रहने का ऑटोमैटिक अधिकार नहीं मिल जाता: दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी भारतीय नागरिक से शादी करने मात्र से विदेशी नागरिक को भारत में रहने का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता। अदालत ने कहा कि विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश देने और उनके यहां रहने की अनुमति देने का अधिकार केंद्र सरकार और संबंधित सक्षम प्राधिकारियों के विवेक पर निर्भर करता है।

जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने यह टिप्पणी एक अमेरिकी महिला की याचिका खारिज करते हुए की। महिला ने भारतीय नागरिक से शादी के आधार पर अपने मौजूदा ई-टूरिस्ट वीजा को स्पाउस वीजा यानी एंट्री (X-1) वीजा में बदलने की मांग की थी।

अदालत ने कहा कि भारतीय नागरिक से विवाह अपने आप में विदेशी नागरिक को एंट्री (X-1) वीजा पाने का कानूनी अधिकार नहीं देता। वीजा जारी करना, उसमें बदलाव करना और उसकी अवधि बढ़ाना संबंधित अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

शादी को लेकर अधिकारियों ने जताया था संदेह

सुनवाई के दौरान आव्रजन अधिकारियों ने बताया कि महिला के मामले की जांच केवल पति-पत्नी के बीच उम्र के अंतर के आधार पर नहीं की गई थी। अधिकारियों ने महिला की पिछली शादियों, भारत में लंबे समय तक रहने, विवाह के जरिए आव्रजन लाभ हासिल करने के पूर्व प्रयासों और आर्थिक स्थिति समेत कई पहलुओं को ध्यान में रखा था।

अधिकारियों के अनुसार, महिला ने पहले एक OCI कार्डधारक से शादी की थी, जिसके आधार पर उसे OCI का दर्जा मिला था। जुलाई 2021 में तलाक के बाद नवंबर 2023 में उसका OCI स्टेटस रद्द कर दिया गया।

इसके बाद दिसंबर 2022 में उसने दूसरी शादी की और उसके आधार पर वीजा में बदलाव और अवधि बढ़ाने की मांग की। हालांकि, जरूरी दस्तावेजों में कमियों के चलते उसे वांछित आव्रजन लाभ नहीं मिल सके। नवंबर 2025 में उसकी दूसरी शादी भी समाप्त हो गई।

अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा शादी महिला की तीसरी शादी है। जांच में यह भी सामने आया कि वह शादी से पहले से ही अपने वर्तमान पति के मकान में किराएदार के रूप में रह रही थी। अधिकारियों ने इन परिस्थितियों के आधार पर शादी को आव्रजन लाभ हासिल करने के लिए किए गए संभावित समझौते के रूप में देखे जाने की आशंका जताई थी।

हाईकोर्ट ने क्या कहा ?

अदालत ने आव्रजन अधिकारियों की दलीलों को संतोषजनक माना। जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद परिस्थितियों को देखते हुए अधिकारियों का संदेह उचित था।

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले Louis De Raedt v. Union of India का भी हवाला दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 विदेशियों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(1)(e) के तहत भारत में रहने और बसने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।

अदालत ने अपने पुराने फैसले Randa Chehab v. Union of India का भी उल्लेख किया और कहा कि किसी विदेशी नागरिक का भारत में प्रवेश या यहां रहना राज्य के खिलाफ लागू कराया जा सकने वाला अधिकार नहीं है।

शादी का प्रमाण पत्र भी वीजा की गारंटी नहीं

महिला ने अपनी याचिका में बताया था कि उसकी शादी 7 दिसंबर 2025 को मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी। इसके बाद 18 मार्च 2026 को स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत विवाह प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था।

हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि विवाह प्रमाण पत्र जारी होने का मतलब यह नहीं है कि आव्रजन अधिकारी शादी से जुड़ी परिस्थितियों और वीजा के लिए आवेदक की पात्रता की जांच नहीं कर सकते।

अदालत ने यह भी गौर किया कि महिला के पति की ओर से उनके वैवाहिक संबंध और साथ रहने के दावों की पुष्टि के लिए कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया था। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल हलफनामा दाखिल न होना शादी को फर्जी साबित करने का आधार नहीं हो सकता।

महिला ने अधिकारियों पर बार-बार पूछताछ करने और वीजा आवेदन पर अनुकूल फैसला नहीं लेने का आरोप लगाया था। उसने निर्वासन या किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा, वकील की मौजूदगी में व्यक्तिगत सुनवाई और कथित उत्पीड़न व आर्थिक नुकसान के लिए 5 लाख रुपये मुआवजे की मांग भी की थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी लंबित आवेदनों के साथ याचिका खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने शादी की वैधता या वास्तविकता पर कोई फैसला नहीं दिया है। उसका निर्णय केवल आव्रजन लाभ के दावे और अधिकारियों द्वारा की गई जांच तक सीमित है। कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला की ओर से पहले से लंबित या भविष्य में दाखिल किसी भी प्रतिनिधित्व पर अधिकारी कानून के अनुसार फैसला लें।

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