संसद को गुरुवार को बताया गया कि 1 दिसंबर, 2024 तक करीब 30.4 करोड़ असंगठित कामगारों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को आधार से जुड़े असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) बनाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया था।
पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण और सहायता करना है।
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि 1 दिसंबर, 2024 तक 30.43 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों ने ई-श्रम पर पंजीकरण कराया है। ग्रामीण क्षेत्रों से पंजीकरण की संख्या 27.22 करोड़ है।
अब तक विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की 12 योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत या मैप किया जा चुका है। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), पीएम आवास योजना समेत अन्य शामिल हैं।
