दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल के बीच मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। सोमवार यानी 4 मार्च को इस मामले पर एक के बाद एक दो बड़ी खबर सामने आई है। एक तरफ जहाँ आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ED के 8वें समन पर जवाब देते हुए उनके सामने बड़ी शर्त रख दी, तो वहीँ अब ED का भी इस पूरे मामले पर जवाब आ गया है। जिसके बाद से दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अब मुख्यमंत्री केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस पर हाजिर न होने से ख़ासा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है।
दरअसल, सोमवार को केंद्रीय एजेंसी के तरफ से जारी समन पर मुख्यमंत्री केजरीवाल को ED के सामने पेश होना था। मगर एक बार फिर से उन्होंने समन को नजरअंदाज करते हुए नहीं जाने का फैसला किया है। इस दौरान उन्होंने ED से 12 मार्च के बाद का समय माँगा और शर्त रखी कि वो ED के सभी सवालों का जवाब तभी देंगे जब यह पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो।
ED का आया जवाब
अब उनके इसी शर्त पर ED ने भी कड़ा जवाब देते हुए उनकी मुसीबत बढ़ा दी है। केजरीवाल की इस मांग पर केन्दीय एजेंसी ने जवाब देते हुए कहा कि कानून के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का कोई भी प्रावधान नहीं है। ना ही प्रवर्तन निदेशालय इसके लिए तैयार है। केंद्रीय एजेंसी का कहना है कि, ED केजरीवाल से अपने ऑफिस में पूछताछ करना चाहती है। वो चाहती है कि केजरीवाल ऑफिस में पेश हों और आमने-सामने बैठकर अधिकारियों के सवाल का जवाब दें।
