Desk : उत्तराखंड राज्य सरकार नें कुछ दिन पहले फिजूलखर्ची के खिलाफ मुहीम छेड़ी थी. जिसमे सीएम ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया था कि सरकारी कार्यक्रमों को होटल या निजी संस्थानों पर करने के बजाए मुख्य सेवक सदन में किए जाएं. इससे फिजुल खर्ची पर नियंत्र होगा. इसी के साथ मुख्यमंत्री ने जिले में भी जिलाधिकारियों को सरकारी खर्च कम करने के निर्देश देते हुए इसी प्रकार की कार्यप्रणाली अपनाने को कहा है जिससे कि फिजूलखर्ची पर रोक लगाई जा सके.
अब इस आदेश के बाद से प्रदेश के मुख्य सचिव ने अधिकारियों को बड़े निर्देश दिए हैं. आदेश मे कहा गया है कि अब सरकारी बैठकों में बुके और परोसी जाने वाली चाय बिस्कुट पर प्रतिबंध होगा. प्रदेश में किसी भी सरकारी बैठक में अब बुके नही दिया जाएगा और चाय और बिस्कुट नही परोसी जाएगी.
गौर हो कि मुख्य सचिव ने बैठक में बुके की परंपरा और चाय पानी परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यही नहीं बैठकों को और प्रभावी बनाने के लिए बैठकों के एजेंडो पर सहमति बिंदु हर हाल अगले दिन जारी करनी होगी. इसी के साथ मुख्य सचिव ने बैठकों में स्वागत समय की औपचारिकता को खत्म करने के निर्देश दिए हैं.
