उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को टालने की मांग वाली याचिका पर उत्तराखंड हाई कोर्ट की नैनीताल बेंच ने चुनाव आयोग को आयोग को सुझाव देते हुए कहा कि चुनाव आयोग बड़ी सार्वजनिक सभाओं और रैलियों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करें। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने साठी चुनाव आयोग से ऑनलाइन वोटिंग कराने का भी सुझाव चुनाव आयोग को दिया। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा क्या वर्चुअल रैली व ऑनलाइन वोटिंग संभव है? उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से 12 जनवरी तक जवाब देने को कहा है।
ममामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि उन्होंने कोर्ट को बताया कि डेल्टा वेरिएंट के दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल के साथ कई राज्यों में उप चुनाव कराए हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया था। राज्य में अभी चुनाव संभव है। दरअसल, उत्तराखंड HC में वकील शिव भट्ट द्वारा याचिका दाखिल कर उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को टालने की मांग की गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उत्तराखंड में ओमीक्रोन व कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर चुनाव व रैलियों को स्थगित करने की मांग की गई है। याचिका में कहा कि राज्य में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कमी है, हालांकि उत्तराखंड सरकार ने कहा कि सरकार ने कोवड नियमों के पालन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं और लोगों को जागरुक किया जा रहा है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कोरोना के बढ़ते मामले का हवालाल दिते हुए विधानसभा चुनावों को टालने की मांग की गई है। याचिका में कहा कि चुनावी रैलियों और सभाओं में कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है इसलिए नेताओं की चुनावी सभा ऑनलाइन कराई जाए। राज्य में कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है और सरकार इसे लेकर कोई कदम नहीं उठा रही है।
