पंजाब में 10 लाख लोगों की बल्ले-बल्ले ! मान सरकार देगी मुफ्त गेहूं के साथ राशन किट

चंडीगढ़ : पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत देने की तैयारी की है। आम आदमी पार्टी सरकार ने करीब 10 लाख नए लाभार्थियों को राशन कार्ड योजना से जोड़ने की पहल की है। सरकार के इस फैसले से उन परिवारों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है, जिन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस अभियान को ‘नो कैश, नो फरमाइश’ नाम दिया है। सरकार का दावा है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए किसी नेता की सिफारिश या किसी तरह के पैसे की जरूरत नहीं होगी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि गुरुओं की धरती पंजाब पर कोई भी जरूरतमंद भूखा नहीं रहना चाहिए। इसी सोच के तहत सरकार ने राशन कार्ड योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। इस अभियान में दिहाड़ी मजदूरों, दलित परिवारों, विधवा महिलाओं, कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्राथमिकता दी गई है।

डिजिटल प्रक्रिया से हुआ लाभार्थियों का चयन

सरकार के मुताबिक, इस योजना के लिए जुलाई और अगस्त 2026 के दौरान कुल 19 लाख 25 हजार 942 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदनों की जांच के लिए करीब 20 हजार अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। अधिकारियों ने घर-घर जाकर परिवारों की जानकारी का सत्यापन किया। इस प्रक्रिया में जियो-टैग तस्वीरों और समय का डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार किया गया। इसके अलावा बिजली की खपत और अन्य सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर आवेदनों की जांच की गई।

सरकार के आंकड़ों के अनुसार, विशेष अभियान के तहत अब तक 1.79 लाख परिवारों के 5.01 लाख लाभार्थियों का चयन किया गया है। वहीं, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 1.44 लाख परिवारों के करीब 3.9 लाख असंगठित श्रमिकों को भी योजना से जोड़ा गया है। जिन आवेदनों में छोटी-मोटी गलतियां थीं, उनकी दोबारा जांच की गई। इससे एक लाख से अधिक अतिरिक्त लोगों को लाभ मिला है। इस तरह करीब 10 लाख लाभार्थियों को योजना में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी की गई है।

हर महीने मिलेगा पांच किलो मुफ्त गेहूं

इस योजना के तहत पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत हर महीने प्रति सदस्य पांच किलो मुफ्त गेहूं दिया जाएगा। इसके साथ ही पंजाब सरकार की ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत मुफ्त राशन किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस राशन किट में दो किलो चना दाल, दो किलो चीनी, एक किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी और एक लीटर सरसों का तेल शामिल होगा। सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को गेहूं के साथ रसोई की अन्य जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराकर उनके घरेलू खर्च का बोझ कम करना है।

घर तक पहुंचाए जाएंगे राशन कार्ड

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछली अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों के दौरान राशन कार्ड बनवाने में सिफारिश और पैसे के कथित चलन पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अब राशन कार्ड के लिए चयन पूरी तरह पात्रता और डिजिटल सत्यापन के आधार पर किया जा रहा है।

सरकार ने नए राशन कार्ड लाभार्थियों के घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करने की घोषणा की है। इससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिन आवेदनों में बिजली मीटर नंबर, पता या अन्य जानकारियां गलत दर्ज हुई हैं, उनकी दोबारा जांच की जाएगी। चयनित परिवारों को मोबाइल संदेश और सरकारी पत्र के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। लाभार्थी अपने आवेदन नंबर के जरिए आवेदन की स्थिति भी देख सकेंगे। वहीं, मुफ्त गेहूं का लाभ लेने के लिए परिवार के सदस्यों को राशन डिपो पर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

2027 चुनाव से पहले मान सरकार का बड़ा राजनीतिक दांव

पंजाब में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भगवंत मान सरकार का यह फैसला राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को अपनी उपलब्धियों के तौर पर पेश कर रही है। करीब 10 लाख जरूरतमंदों को राशन कार्ड योजना से जोड़ने की पहल के जरिए सरकार गरीब, मजदूर, दलित और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तक अपनी पहुंच मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

हालांकि, इस घोषणा का वास्तविक असर नए राशन कार्डों के वितरण और मुफ्त राशन की नियमित उपलब्धता पर निर्भर करेगा। आने वाले महीनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितनी तेजी से पात्र परिवारों तक राशन कार्ड पहुंचते हैं और ‘मेरी रसोई’ योजना का लाभ मिलता है। फिलहाल, 2027 के चुनाव से पहले भगवंत मान सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर बड़ा कदम उठाया है।

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