पाकिस्तान की कमजोर बाहरी वित्तीय संरचना देश की आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा बनती जा रही है। विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं का कहना है कि विदेशी कर्ज पर निर्भरता देश को बार-बार संकटों के लिए उजागर करती है। बिजनेस प्रतिनिधियों और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भले ही हाल में रिजर्व में सुधार हुआ है, लेकिन यह कर्ज़ चुकौती के ढांचे में निहित संरचनात्मक कमजोरियों को दूर नहीं करता।
कर्ज का शॉर्ट-टर्म दबाव
एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के अधिकांश बाहरी कर्ज़ की अवधि छोटी है, जिससे सरकार के लिए आर्थिक झटकों को सहना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान औद्योगिक और व्यापारी संघ मोर्चा के उपाध्यक्ष राजा वसीम हसन ने कहा कि मित्र देशों से तुरंत कर्ज़ अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना पुनर्गठन के देश को बार-बार बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट का सामना करना पड़ सकता है।
डेटा के अनुसार, सितंबर 2025 तक देश का बाहरी कर्ज़ लगभग $134.5 बिलियन था, और निकट भविष्य में बड़ी राशि चुकानी बाकी है। जनवरी 2026 में रिजर्व $21 बिलियन से अधिक पहुंचा, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसका बड़ा हिस्सा अस्थायी बहुपक्षीय और द्विपक्षीय सहायता से आया है, जबकि 2026 और इसके बाद की जिम्मेदारियां भारी बनी हुई हैं।
राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियां
हसन ने कहा कि खाड़ी देशों के साथ राजनयिक प्रयास, सऊदी अरब और UAE से निवेश की बातें, और वाशिंगटन के साथ संबंधों में सुधार सकारात्मक हैं। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि भू-राजनीतिक परिस्थितियां अस्थिर हैं और आंतरिक मजबूती का विकल्प नहीं बन सकती। स्थायी सुरक्षा के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता, उच्च उत्पादकता और मजबूत वित्तीय बफर जरूरी हैं।
अर्थशास्त्रियों की सलाह
सीनियर अर्थशास्त्री ने भी चेतावनी दी कि केवल रोलओवर और जमा स्थायी समाधान नहीं हैं। कर्ज़ प्रबंधन के साथ-साथ टैक्स सुधार, ऊर्जा मूल्य निर्धारण और औद्योगिक उत्पादन में सुधार जरूरी हैं। वित्तीय स्थिति कड़ी होने और विकास दर पांच प्रतिशत से कम रहने के कारण व्यवसाय सतर्क हैं। विशेषज्ञों ने तुरंत कर आधार बढ़ाने, बिजली क्षेत्र के घाटे घटाने, वैल्यू-एडेड निर्यात बढ़ाने और मजबूत विदेशी निवेश आकर्षित करने की सलाह दी है।
