ओवैसी-चंद्रशेखर की जोड़ी से बदलेगा सियासी गणित, सपा-बसपा और भाजपा के सामने नई चुनौती; जाने पूरा गणित

डेस्क : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश की राजनीति में नए गठबंधन की एंट्री ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चे का ऐलान किया है। इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है। दोनों नेताओं ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।

गठबंधन की ओर से 26 नवंबर को लखनऊ के रमाबाई आंबेडकर मैदान में रैली आयोजित कर राजनीतिक ताकत दिखाने की तैयारी है। इस नए मोर्चे का सबसे अहम पहलू मुस्लिम और दलित मतदाताओं का सामाजिक समीकरण है। ओवैसी की राजनीति मुस्लिम मतदाताओं के मुद्दों पर केंद्रित रही है, जबकि चंद्रशेखर दलित, वंचित और युवा वर्ग के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में दोनों नेताओं का साथ आना यूपी के चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। इसका असर समाजवादी पार्टी के साथ भाजपा, बसपा और कांग्रेस की रणनीति पर भी पड़ सकता है।

सपा के PDA समीकरण के सामने नई चुनौती

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी PDA समीकरण को अपनी राजनीति का प्रमुख आधार बनाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को इस रणनीति का फायदा भी मिला था।

ऐसे में ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन सपा के परंपरागत वोट आधार में सेंध लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ओवैसी मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अल्पसंख्यकों के मुद्दे उठाते रहे हैं, जबकि चंद्रशेखर दलित अधिकार, सामाजिक न्याय और संविधान के सवालों पर अपनी राजनीति करते हैं।

पश्चिमी यूपी, रुहेलखंड, तराई और मध्य यूपी की कुछ सीटों पर इस गठबंधन की गतिविधियां महत्वपूर्ण हो सकती हैं। हालांकि, मुस्लिम और दलित मतदाताओं के मतदान का फैसला केवल राजनीतिक गठबंधन से नहीं होगा। स्थानीय उम्मीदवार, जातीय समीकरण, प्रत्याशी की छवि और भाजपा को हराने की संभावना जैसे मुद्दे भी चुनावी नतीजों को प्रभावित करेंगे।

भाजपा के लिए राहत बनेगा गठबंधन या बढ़ाएगा चुनौती?

सामाजिक परिवर्तन मोर्चे का असर भाजपा के लिए भी अहम हो सकता है। यदि यह गठबंधन मुस्लिम और दलित मतदाताओं के एक हिस्से को सपा से अलग करने में सफल होता है तो विपक्षी वोटों का बंटवारा भाजपा के लिए कुछ सीटों पर फायदेमंद हो सकता है।

यूपी की कई विधानसभा सीटों पर जीत-हार का अंतर काफी कम रहता है। ऐसे में तीसरे राजनीतिक दल को मिलने वाले वोट भी चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी ओर, यदि ओवैसी और चंद्रशेखर अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में मजबूत संगठन तैयार कर लेते हैं और भाजपा के खिलाफ असंतुष्ट मतदाताओं को अपने साथ जोड़ते हैं तो यह गठबंधन सत्तारूढ़ दल के लिए भी चुनौती बन सकता है। भाजपा के सामने गैर-यादव पिछड़ा वर्ग, दलित और अन्य सामाजिक वर्गों के समर्थन को बनाए रखने की चुनौती रहेगी। सामाजिक न्याय, रोजगार और संविधान जैसे मुद्दों पर मोर्चे की सक्रियता भाजपा की चुनावी रणनीति को प्रभावित कर सकती है।

चंद्रशेखर की एंट्री से बसपा के सामने भी चुनौती

सामाजिक परिवर्तन मोर्चे का गठन बहुजन राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति का प्रमुख आधार दलित अधिकार और सामाजिक प्रतिनिधित्व रहा है।

बसपा प्रमुख मायावती लंबे समय से दलित राजनीति का प्रमुख चेहरा रही हैं, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर हुआ है। ऐसे में चंद्रशेखर यदि युवा दलित मतदाताओं और बहुजन समाज के एक हिस्से को अपने साथ जोड़ने में सफल होते हैं तो इसका असर बसपा के राजनीतिक आधार पर पड़ सकता है।

कांग्रेस के लिए भी बढ़ सकती है मुश्किल

ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन का असर कांग्रेस की रणनीति पर भी पड़ सकता है। कांग्रेस और सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ा था। ऐसे में मुस्लिम और दलित मतदाताओं के बीच नए राजनीतिक विकल्प के उभरने से विपक्षी गठबंधन के सामने सीटों और वोटों के तालमेल की चुनौती बढ़ सकती है।

यदि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा भविष्य में अन्य छोटे दलों को भी अपने साथ जोड़ता है तो विपक्षी राजनीति का समीकरण और जटिल हो सकता है। हालांकि, गठबंधन का प्रभाव यदि कुछ सीमित क्षेत्रों तक रहता है तो उसका चुनावी असर भी उन्हीं इलाकों में दिखाई दे सकता है।

26 नवंबर की रैली पर टिकी निगाहें

लखनऊ के रमाबाई आंबेडकर मैदान में 26 नवंबर को प्रस्तावित रैली सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के लिए पहला बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगी। इस रैली के जरिए गठबंधन अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की तैयारी में है। अब देख ना होगा कि ओवैसी और चंद्रशेखर की जोड़ी अपने सामाजिक समीकरण को कितनी मजबूती से चुनावी वोटों में बदल पाती है।