अदाणी समूह ने अपनी नवीकरणीय ऊर्जा इकाई अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) पर लगे उन आरोपों को खारिज किया है, जिनमें कहा गया था कि कंपनी ने महाराष्ट्र के ताराली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट (PSP) की अनुमानित लागत कम दिखाकर वैधानिक दायित्वों को घटाने की कोशिश की। समूह का कहना है कि ऑनलाइन फॉरेस्ट एंड वाइल्डलाइफ क्लीयरेंस प्रपोजल में दर्ज 56.75 करोड़ रुपये की राशि केवल शुरुआती साइट इन्वेस्टिगेशन और सर्वेक्षण के लिए थी, न कि पूरी परियोजना की लागत।
5,675 करोड़ रुपये है परियोजना की कुल लागत
अदाणी समूह के प्रवक्ता के मुताबिक, राज्य वन्यजीव बोर्ड (SBWL) ने ताराली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट की कुल लागत 5,675 करोड़ रुपये मानी थी। ऑनलाइन प्रस्ताव केवल शुरुआती स्थलीय जांच और सर्वेक्षण के उद्देश्य से दाखिल किया गया था।
समूह ने एक मीडिया रिपोर्ट के जवाब में स्पष्ट किया कि स्थलीय जांच की लागत परियोजना की कुल लागत का लगभग एक प्रतिशत होती है। इसी आधार पर ऑनलाइन प्रस्ताव में 56.75 करोड़ रुपये की राशि दर्ज की गई थी।
वन्यजीव संरक्षण अंशदान को लेकर उठे थे सवाल
एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अदाणी ग्रीन एनर्जी ने संशोधित हलफनामे के जरिए महाराष्ट्र में 1,500 मेगावाट की ताराली पंप्ड स्टोरेज परियोजना की घोषित लागत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये कर दी थी।
रिपोर्ट के मुताबिक, इस बदलाव से सह्याद्री टाइगर रिजर्व के लिए अनिवार्य वन्यजीव संरक्षण अंशदान 227 करोड़ रुपये से घटकर करीब 2.27 करोड़ रुपये रह गया। इस मामले के बाद केंद्र ने जांच के आदेश दिए हैं।
संरक्षण खर्च घटाने के आरोपों को समूह ने नकारा
अदाणी समूह ने इस आरोप को भी खारिज किया है कि परियोजना की लागत कम दिखाने का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण से जुड़े खर्च को घटाना था। समूह का दावा है कि परियोजना में कोई संरक्षित वन या वन्यजीव क्षेत्र शामिल नहीं है।
प्रवक्ता के अनुसार, ताराली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट पूरी तरह निजी और गैर-वन भूमि पर स्थित है। यह कोयना वन्यजीव अभयारण्य से 3.2 किलोमीटर दूर है।
सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बफर जोन से बाहर है परियोजना
समूह ने कहा है कि ताराली परियोजना सह्याद्री टाइगर रिजर्व के अधिसूचित बफर जोन के बाहर स्थित है। इसके अलावा, परियोजना किसी बाघ गलियारे या अधिसूचित ईको-सेंसिटिव जोन को प्रभावित नहीं करती और न ही इनके आसपास स्थित है।
समूह ने अपने पक्ष में परियोजना की लोकेशन और भूमि की स्थिति का हवाला देते हुए लागत घटाने और संरक्षण खर्च कम करने के आरोपों को गलत बताया है।
