मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को एनकॉर्ड राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई. बैठक में भारत सरकार और राज्य सरकार के कई अधिकारी शामिल रहे. इस दौरान सीएम योगी ने अफसरों को कई निर्देश दिए. उन्होंने प्रदेश को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की.
बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा, “मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि एक व्यापक समस्या है और इससे निपटने के प्रयास भी एकीकृत होने चाहिए. प्रवर्तन से जुड़े सभी बल एकजुट होकर इस दिशा में कार्यवाही करें. हमें ड्रग्स के सोर्स की पड़ताल, उसके नेटवर्क की समाप्ति, दोषियों की गिरफ्तारी और नशा करने वालों के पुनर्वास के बहुआयामी प्रयास करने होंगे.”
उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में मादक पदार्थों के अवैध निर्माण, खरीद-फ़रोख़्त और ड्रग ट्रैफिकिंग के विरुद्ध अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा, “इस लिहाज से पुख्ता इंटेलिजेंस इकट्ठा करें, बेहतर कार्ययोजना तैयार करें और फिर पूरी तैयारी के साथ बड़ी कार्रवाई करें. जो भी व्यक्ति ऐसे असामाजिक कार्य में संलिप्त पाए जाएं, उनके खिलाफ कुर्की सहित कठोरतम कार्रवाई की जाए. ड्रग माफिया के पूरे नेटवर्क के खात्मा किया जाना आवश्यक है.”
सीएम योगी ने कहा, “संवेदनशील जिलों में सतर्कता और इंटेलिजेंस को और बेहतर करना होगा. अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ाई जाए. गृह विभाग के साथ-साथ नगर विकास व ग्राम्य विकास विभाग को भी इस अभियान में सहयोग करना होगा. बेहतर समन्वय के साथ ड्रग माफिया के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.”
उन्होंने कहा, “नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, भारत सरकार (एनसीबी) द्वारा गोरखपुर में नया ज़ोन मुख्यालय बनाए जाने का निर्णय लिया गया है. मुख्यालय के भवन के लिए आवश्यक भूमि आदि संसाधनों की उपलब्धता प्रदेश सरकार द्वारा कराई जाए. एनसीबी का यह प्रयास प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार की समाप्ति में हमारा बड़ा सहयोगी होगा.
सीएम योगी ने ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर इसके अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों को समाज का दुश्मन बताया. उन्होंने कहा, “ऐसे लोग मानवता के अपराधी हैं. ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए. एनडीपीएस के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जानी जरूरी है, ताकि अपराधियों को शीघ्र सजा मिले. एनडीपीएस अधिनियम के तहत सर्वाधिक लंबित मुकदमों वाले जिलों में विशेष न्यायालय का गठन किया जाना चाहिए. इस संबंध में शासन स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जाए.
