दिल्ली; सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) प्रमुख संजय मिश्रा के तीसर सेवा विस्तार को अवैध घोषित किया है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद विपक्ष के नेता भाजपा पर हमलावर हैं. विपक्षी नेताओं द्वारा किए जा रहे टिप्पणी का जवाब गृहमंत्री अमित शाह ने ट्विटर के जरिए दिया है, उन्होंने कहा कि ईडी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर खुशी मनाने वाले विभिन्न कारणों से भ्रमित हैं. सीवीसी अधिनियम में संशोधन, जो संसद द्वारा विधिवत पारित किया गया था, को बरकरार रखा गया है.
Those rejoicing over the Hon'ble SC decision on the ED case are delusional for various reasons:
— Amit Shah (@AmitShah) July 11, 2023
The amendments to the CVC Act, which were duly passed by the Parliament, have been upheld.
Powers of the ED to strike at those who are corrupt and on the wrong side of the law…
गृह मंत्री ने कहा कि भ्रष्ट और कानून के गलत पक्ष पर काम करने वालों पर कार्रवाई करने की ईडी की शक्तियां वही रहेंगी. ईडी एक ऐसी संस्था है जो किसी एक व्यक्ति से ऊपर उठती है और अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने पर केंद्रित है-यानी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करना. इस प्रकार, ईडी निदेशक कौन है-यह महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि जो कोई भी इस भूमिका को ग्रहण करता है वह विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले हकदार राजवंशों के एक आरामदायक क्लब के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर ध्यान देगा.
