डिजिटल डेस्क: उत्तराखंड में UCC लागू करने के बाद अब मोदी सरकार ने देशभर में CAA को लागू करने पर काम तेज कर दिया है। इस बीच शनिवार यानी 10 फरवरी को देश के गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए तारीख भी बता दी है। CAA पर उन्होंने साफ़ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू करने की अधिसूचना मोदी सरकार के तरफ से जारी कर दी जाएगी। शाह का यह बयान एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में इंटरव्यू के दौरान आया है। जिसके बाद से अब सियासी गलियारे में भी इसपर चर्चा शुरू हो गया है।
दरअसल, अमित शाह ने एक कार्यक्रम में इस बात पर जानकारी देते हुए कहा कि, “मोदी सरकार 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे द्वारा किये गए अधिकांश वादे हमारे तीसरे कार्यकाल में पूर्ण हो जाएगा। हमारी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया है। ऐसे में हमारा मानना है कि देश की जनता भाजपा को 370 सीटों और एनडीए को 400 से अधिक सीटों का आशीर्वाद देगी।’
नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी की CAA पर उन्होंने कहा कि, “वर्ष 2019 में यह कानून पारित हुआ था। इस संबंध में नियम जारी करने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। CAA देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से जारी किया जाएगा और वो भी चुनाव से पहले ही इसको अमल में लाया जाएगा। इस बात पर किसी को कंफ्यूजन नहीं रखना है। इस कानून के खिलाफ हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा है। यह केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए लोगों को नागरिकता देने के लिए है। CAA किसी की भारतीय नागरिकता छीनने के लिए नहीं है।”
गौरतलब है कि, यह कोई पहली बार नहीं है जब सीएए लागू करने की बात अमित शाह के तरफ से किया गया हो। उन्होंने बीते साल दिसंबर में अपने बंगाल दौरे के दौरान दावा किया था कि CAA को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता है। गृह मंत्री के बयान को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोप लगाया था कि अमित शाह सीएए को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
