रायबरेली के जलनिगम के अधिकारियों कि लचर कार्यशैली से तीन माह बीत जाने के बावजूद जलापूर्ति बाधित है। जिससे डेढ़ हजार आबादी में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीणों ने कार्रवाई न होने पर डीएम कार्यालय के सामने जल्द ही धरना देने कि बात कही है।
एक तरफ जहां योगी सरकार ने हर घर जल पहुंचाने का संकल्प लिया है। तो वहीं रायबरेली जनपद के जलनिगम के अधिकारियों कि लचर कार्यशैली से तीन माह बीत जाने के बावजूद जलापूर्ति बाधित है। जिससे डेढ़ हजार आबादी में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार अपनी कुम्भकर्णी नींद से जागने को तैयार नहीं हैं।
दरअसल, रायबरेली जिले के सलोन तहसील क्षेत्र स्थित पारी ग्राम समूह पेयजल योजना के तहत वर्षों से दर्जनों गांवों को जलापूर्ति कि जाती थी। जिसका प्रतिमाह कनेक्शन धारकों से शुल्क वसूला जाता है। तीन माह पूर्व मोटर फुंकने के बाद जलापूर्ति बाधित है। ग्रामीणों ने कार्यवाही न होने पर डीएम कार्यालय के सामने जल्द ही धरना देने कि बात कही है।