भर्ती परीक्षाओं में रुकेगी धांधली, सदन के पटल से पास होगा नकल विरोधी कानून

उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में नकल के जिस तरीके से मामले हाल में ही उजागर हुए है,उसे देखते हुए प्रदेश की धामी सरकार नकल विरोधी कानून बनाने जा रही है, जिसका मसौदा लगभग तैयार हो चुका है। अभी तक उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून नहीं बना हुआ है,जिसके चलते ऐसे लगता है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती के नाम पर जिस तरीके से खेल खेला गया उसकी यह भी प्रमुख, वजह रही है कि उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून नहीं रहा।

कई बार सरकारी नौकरियों में भर्ती के मामलों में नकल कराए जाने के मामले सामने आए लेकिन उसके बावजूद भी किसी सरकार ने कानून बनाने को लेकर नहीं सोची, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड में कड़ा नकल विरोधी कानून लाया जाएगा, जिसके बाद कोई भी न तो नकल कराने की सोचेगा और ना ही नकल करने की सोचेगा, यहां तक की अध्यादेश लाने पर भी विचार नकल विरोधी कानून को लेकर किया जा रहा है।

माना जा रहा है कि धामी सरकार शीतकालीन बजट सत्र में नकल विरोधी कानून को सदन के पटल से पास कराने का काम भी करेगी, लेकिन उससे पहले अध्यादेश लाने पर भी धामी सरकार विचार कर रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को कह चुके हैं कि नकल विरोधी कानून अध्यादेश भी लाया जाएगा। नकल विरोधी कानून में कई कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसमें भर्ती के लिए घूस देने वाले भी सलाखों के पीछे जाएंगे और अर्थ दंड का भी प्रावधान उनके लिए किया गया। वहीं नकल माफियाओं के लिए भी अर्थदंड के साथ सजा का भी कड़ा प्रावधान किया गया है। हालांकि कांग्रेसी जहां सरकार के इस फैसले को लेकर अधिक समय लगने का हवाला दे रही हो, वहीं दूसरी तरफ इसे राजस्थान सरकार जिसे गहलोत सरकार ने नकल विरोधी कानून की कॉपी किए जाने से कुछ हद तक संतुष्ट भी नजर आ रही है।

कुल मिलाकर देखें उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून पहले लाया जाता तो uksssc पेपर लीक के मामले जिस तरीके से आए है, या तो वह सामने नहीं आते या पेपरों में धांधली के मामले सामने आने के बाद आरोपियों को क्या सजा होगी यह भी सवाल अभी तक जुबान पर ना होते। लेकिन ऐसे में कहा यही जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए, धामी सरकार नकल विरोधी कानून प्रदेश में ला रही है, नकल विरोधी कानून से कितना अंकुश भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर आएगा, यह भी आने वाले समय में ही पता चल पाएगा जब नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में बन जाएगा।