ऑस्कर अवार्ड विजेता पिंकी के जिस घर को प्रशासन ने बनवाया था, अब उसी को वन विभाग ने अवैध बता भेज दिया नोटिस

मिर्जापुर : मिर्जापुर की पिंकी को ऑस्कर अवार्ड विजेता 2009 में बनने पर जिला ही नहीं प्रदेश विश्व पटल पर सुर्खिया बटोर चुका है. डाक्यूमेंट्री फिल्म स्माइल पिंकी के चलते पिंकी के गाँव में मजमा लगा था. अब उसी के मकान को गिराने के लिए वन विभाग ने नोटिस जारी किया है. सरकारी खर्च से बने इंदिरा आवास को वन विभाग की जमीन पर बना हुआ बताया जा रहा है. पिंकी के पिता समेत 28 लोगों को नोटिस दिए जाने से हड़कंप मचा हुआ है. जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व और वन विभाग को निर्देशित किया गया है. किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, पिंकी ने कहा कि जब मकान गिरना ही था तो बनाया क्यों ?.

मिर्जापुर जनपद के अहरौरा थाना क्षेत्र के रामपुर ढबही अचानक रातों-रात उस वक्त सुर्खियों में आ गया था जब यहां की रहने वाली पिंकी के ऊपर बनी लघू फिल्म इस्माइल पिंकी को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था. उस दौरान पिंकी को रहने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक मकान भी बनाया गया था.

एक दशक बीत जाने के बाद अब अब पिंकी समेत कल 28 लोगों को वन विभाग द्वारा वन विभाग की जमीन पर बनाए गए मकान को हटाने का नोटिस पकड़ा दिया है. जिससे यहां के लोग काफी परेशान हैं ग्रामीणों का कहना है कि हम लगभग 50 से 70 वर्ष से यहा मकान बनाकर रह रहे हैं. इतने दिनों तक किसी को कोई आपत्ति नहीं थी. अब अचानक से वन विभाग ने पिंकी के परिवार समेत कल 28 लोगों को अतिक्रमण की नोटिस पकड़ा दी है. जिससे सभी लोग काफी चिंतित हैं.

रामपुर ढबही में वन विभाग द्वारा नोटिस मिलने के बाद इस्माइल फिल्म पिंकी फिल्म की किरदार पिंकी भी काफी परेशान है. उसमें प्रशासन के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि जब वन विभाग की जमीन थी तो उसे वक्त कहा था वन विभाग. जब सरकारी अमला खड़ा होकर उसका मकान निर्माण करवा रहा था. उसने प्रशासन से अपील की है कि किसी का भी मकान हटाया ना जाए.

नोटिस मिलने के बाद पिंकी की मां शिमला देवी भी काफी आश्चर्यचकित है. उन्होंने कहा कि ऑस्कर मिलने के बाद यहां डीएम, एसडीएम और अन्य अधिकारी आकर मकान का निर्माण कराए. अब वन विभाग उसे खाली करने के लिए नोटिस पकड़ा रहा है.

जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि नोटिस का मामला मेरे संज्ञान में आया है. राजस्व और वन विभाग की टीम को मौके पर रवाना कर दिया गया है. किसी के भी साथ अन्याय नहीं होगा मामले का तर्कसंगत और नया पूर्ण निस्तारण किया जाएगा.

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