उत्तराखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य की भाजपा सरकार ने सदन पटल पर महिला आरक्षण विधेयक और धार्मिक स्वतंत्रता कानून को अधिक कड़ा करने वाले संसोधन विधेयक रखा. जिसका सभी विधायकों द्वारा स्वागत किया गया. इस अवसर पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया.
उन्होंने कहा कि मातृ शक्ति को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण, प्रदेश की आधी आबादी को उसका पूरा हक दिलाने वाला है. साथ ही उम्मीद जताई कि जबरन धर्मांतरण पर 10 साल की सजा ऐसे अपराधियों में कानून का खौफ पैदा करने का काम करेगी. पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने विधानसभा में भाजपा सरकार द्वारा पेश सभी विधेयकों को लोक कल्याणकारी और जन भावनाओं को पूरा करने वाला बताया.
उन्होंने बहु प्रतिक्षित महिलाओं को नौकरी में 30 % क्षैतिज आरक्षण देने के विधेयक पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि इस कदम के साथ भाजपा ने जनता से किये एक और संकल्प को पूरा करने का काम किया है. पहले सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट के निर्णय पर स्टे लिया और अब सदन में अध्यादेश लाकर धामी सरकार ने साबित किया है कि मातृशक्ति के सम्मान, स्वभिमान और सशक्तिकरण से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नही है.
इसी तरह धार्मिक आधार पर प्रदेश में जनसांख्यिक परिवर्तन लाने के षड़यंत्र में लगे लोगों पर लगाम कसने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता कानून उल्लंघन्न में 10 वर्ष तक की सजा एवं पीड़ित को 5 लाख तक के मुआवजे का प्रावधान भी हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. उन्होंने कहा, कूड़ा निस्तारण, पंचायती राज कानून और दुकान एवं स्थापन कानून के सजा प्रावधानों को लेकर जनहित में किये बदलाव, जिला योजना समिति में क्षेत्र पंचायत प्रमुख को शामिल करना, स्टाम्प व राज्य अधिकार के अंतर्गत जीएसटी कानून आदि सभी विधेयकों को राज्यवासियों को राहत देने के उद्देश्य से लाए गए है.
