लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से दिया गया एक बयान आजकल सुर्ख़ियों में छाया हुआ है। उनके बयान का मामला इतना बढ़ गया कि अब खुद चुनाव आयोग को इसके बीच में आना पड़ा। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान में दिए गए भाषण के खिलाफ दर्ज शिकायतों पर अब चुनाव आयोग जांच करेगा। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार आयोग ने तो इस मामले पर अपनी जांच शुरु भी कर दी है।
दरअसल, PM मोदी के राजस्थान में दिए गए भाषण के बाद कांग्रेस और मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी (माकपा) ने उनके खिलाफ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद अब प्रधानमंत्री के खिलाफ दी गई शिकायतों पर विचार किया जा रहा है। कांग्रेस और माकपा के तरफ से दर्ज 140 पेज की इस शिकायत पत्र में कुल 17 शिकायतों का जिक्र किया गया है। इस दौरान निर्वाचन आयोग से कांग्रेस ने अपील किया था कि वह प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। इसके पीछे पार्टी ने तर्क दिया था कि प्रधानमंत्री का वो भाषण विभाजनकारी और दुर्भावनापूर्ण था। इतना ही नहीं चुनाव के ऐसे समय में उन्होंने ये बयान देकर आचार संहिता का स्पष्ट रूप से उल्लंघन भी किया है। बता दें शिकायत करने वाले प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और गुरदीप सप्पल शामिल थे।
PM Modi के किस बयान पर मचा है इतना बवाल ?
रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की एक चुनावी सभा को सम्बोधित किया था। अपने इस संबोधन में उन्होंने कहा था कि, “अगर कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आती है, तो वो लोगों की संपत्ति मुस्लिमों में बांट देगी। मोदी ने यह टिप्पणी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान का हवाला देते हुए किया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि इस देश के संसाधनों पर ‘सबसे पहला हक’ अल्पसंख्यक समुदाय का होना चाहिए।
