लखनऊ. उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। यूपी सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद आरक्षण सूची तैयारी की जाएगी। निकाय चुनाव की अधिसूचना अप्रैल में जारी हो सकती है। यूपी निकाय चुनाव मई में कराए जा सकते हैं। बता दें, यूपी निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी को लेकर ओबीसी आयोग ने 350 पेज की सर्वे रिपोर्ट को बीते गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी थी।
निकाय चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी का इंतजार है। यूपी सरकार ने ओबीसी आयोग की 350 पेज की सर्वे रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद आरक्षण सूची जारी की जाएगी। निकाय चुनाव की अधिसूचना अप्रैल में जारी हो सकती है। यूपी निकाय चुनाव मई में कराए जा सकते हैं।
बता दें, ओबीसी आयोग की इस रिपोर्ट को पिछले दिनों यूपी कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। अब सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। इस मामले की सुनवाई 11 अप्रैल को होनी है। वहीं सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द ही सुनवाई की अपील की है।
निकाय चुनाव को लेकर बसपा ने तैयार किया खाका
यूपी निकाय चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अहम रणनीति बनाई है। निकाय चुनाव की जिम्मेदारी बसपा सांसदों को सौंपी है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने चुनाव का खाका तैयार किया है, बसपा के सभी 10 सांसदों क़ो अहम जिम्मेदारी मिलेगी। इसके लिए सेक्टरवार सदस्यता अभियान,बूथ कमेटी गठित होगी। कैडर के आलावा अन्य वर्ग के लोगों पर भी पार्टी फोकस करेगी। इसके लिए दिल्ली में जल्द होगी बीएसपी सांसदों की बैठक होगी।
